सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजनालाई गति दिन सकेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकास बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्च पनि सुस्त देखिएको छ । सरकारले चैत महिनासम्म कुल बजेटको २४.२१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्याङ्गक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (०८२/८३) का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएकोमा चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट खर्च भएको हो ।
फागुन मसान्तसम्म सरकारले ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बराबरको बजेट खर्च गरेको थियो । एक महिना अर्थात चैत महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले पाँच प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो तथ्याङ्क विगतका आर्थिक वर्षहरूको भन्दा झनै कमजोर हो ।
गत आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म अर्थात् चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल विकास बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रकम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष समीक्षा अवधिमा जम्मा १७.१६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । विकास बजेट कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख चुनौती हो । विकास बजेट कार्यान्वयन विगत ३÷४ आर्थिक वर्ष यताकै अहिले सबैभन्दा कमजोर हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट थियो । अब प्रदेश सरकारको संचित खातामा २५ अर्ब १५ करोड ७३ लाख ८६ हजार आठ सय रुपैयाँ मौज्दात छ । अबको तीन महिनामा यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आगामी असार मसान्तसम्म विकास तर्फको १६ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दवावमा सरकार छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठुलो बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । कर्मचारी संयन्त्रदेखि मन्त्रीहरूले नियमित तलब, सेवा, सुविधा पाइरहे पनि विकास बजेट कार्यान्वयमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।
कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति ?
सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९ महिनामा जम्मा १८.३३ अर्थात् १ अर्ब ९७ करोड ११ लाख मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो मन्त्रालयसँग वार्षिक १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख पुँजीगत बजेट छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत पनि गतिलो छैन ।
कुल पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार बजेट रहेको यस मन्त्रालयले हालसम्म ३० दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ एक अर्ब ४० करोड ८३ लाख ३१ हजार पाँच सय ४४ र विकासतर्फ ४३ करोड ८५ लाख ५७ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ४४ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा विकास बजेट भने १५ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । अब यस मन्त्रालयले चार अर्ब १२ करोड ५७ लाख ९९ हजार सात सय ९८ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयकै बजेट खर्च दयनीय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५५ करोड १० लाख ४६ हजार आठ सय ३९ रुपैयाँ बजेट छ । यो कार्यालयले चालुतर्फ १३ करोड ८८ लाख ६३ हजार ९२ र पूँजिगततर्फ १३ करोड ७४ लाख ७१ हजार अर्थात कुल बजेटको २६ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मुख्मन्त्री कार्यालयको विकास बजेट खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । २० करोड १३ लाख ४५ हजार कुल बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यो मन्त्रालयले चालु तर्फ आठ करोड ६५ लाख २७ हजार अर्थात ४३ प्रतिशत बजेट खर्चिदा पूँजिगततर्फ भने ७८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालसम्म यो मन्त्रालयले ५६ दशमलव ६३ प्रतिशत विकास बजेट कायान्वयनमा ल्याएको छ । अब यो मन्त्रालयले ११ करोड २८ लाख बढीको बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । यस्तै, कुल दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यो मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । नौ महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ४८ करोड ४७ लाख ९१ हजार आठ सय १२ रुपैयाँ अर्थात ४८ प्रतिशत खर्चिदा विकास बजेट भने जम्मा नौ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल विकास बजेट मध्ये हालसम्म पर्यटन मन्त्रालयले १३ करोड ३० लाख ९२ हजार नौ सय एक रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । अब यो मन्त्रालयको खातामा एक अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा तीन अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८० हजार बजेट छ । तर कार्यान्वयन भने जम्मा २४ दशमलव ६० प्रतिशत भएको छ ।
यो मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ५६ लाख ११ हजार ६ सय ७८ अर्थात कुल बजेटको ५३ दशमलव तीन प्रतिशत खर्च गरेको छ । विकासतर्फ भने ७९ करोड ६७ लाख ८८ हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकासतर्फको यो खर्च जम्मा २२ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै हो । अबका तीन महिनामा यस मन्त्रालयले दुई अर्ब ८८ करोड ७९ लाख ५७ हजार चार सय ७९ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुने गरी दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छ ।
खर्च भने जम्मा कुल बजेटको १६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७ करोड १२ लाख २५ हजार दुई सय ६० खर्च हुँदा विकास बजेट भने ६० करोड ४३ लाख ९२ हजार ६९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च चालुतर्फ १९ दशमलव २४ र पूँजिगततर्फ नौ दशमलव ४२ प्रतिशत हो । कृषि मन्त्रालयको खातामा दुई अर्ब १३ करोड ९४ लाख ३५ हजार चार सय ७० रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर थन्किएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले खारेज गरिसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । जम्मा १२ करोड ९४ लाख ७४ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ बजेट रहेको यस मन्त्रालयले चालुतर्फ पाँच करोड ३९ लाख ७१ हजार र पूँजीततर्फ २१ लाख ६७ हजार पाँच सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४२ दशमलव १२ र पूँजिगततर्फ ६२ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । अब यो मन्त्रालयको खातामा सात करोड ४२ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।
बजेट कार्यान्वयनको पाटो झन् अस्तव्यस्त
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा थिति बसालेको दाबी गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने सुध्रनुको साटो झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । कँडेलले योजना छनोट कार्यविधि बनाएर बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन नदिने प्रयास थालेका थिए । उनले प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेर बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रयास गरेका थिए । कार्यालय प्रमुखहरूलाई वीरेन्द्रनगरमा बोलाएर प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्न उनले लगाए । जिल्ला–जिल्ला पुगेर मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउँन लगाए । तर, बजेट कार्यान्वयनको ग्राफ बढाउन भने मुख्यमन्त्री कँडेल असफल देखिएका छन् ।
उनले प्रदेशका विभिन्न निकायहरु हेरफेर गर्नेदेखि होटलमा कार्यक्रम नगर्नेसम्मका नीति लिएका थिए । उनको यो कदम आन्तरिक स्रोतमा कमजोर रहेको कर्णालीको प्रशासनिक खर्च घटाउने थियो । तथ्यले भने चालु अर्थात प्रशासनिक खर्चको ग्राफ भने निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेट किताबमा परेका आयोजनालाई समयमै खरिद प्रक्रियामा लगेर काम सुरु गरिने दाबी गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा विकास बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा थन्किएको छ ।
